काठमाडौ, कार्तिक १७ - सरकारले ल्याएको एक तृतीयांश बजेटले चालू खर्चतर्फ कात्तिककै लागि रकम अपुग हुने भएको छ । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले कात्तिकमै चालू खर्चमा ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अभाव भएको जानकारी दिए । रकम अभावले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार रकम दिन नसक्ने अवस्था सृजना हुन लागेको उनले बताए । 'शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा बजेट अपुग भइसक्यो,' उनले भने, 'सार्वजनिक सेवामा बजेट वितरणमा समस्या आउँछ ।'
बजेट तत्काल नआए तलबभत्ता र पेन्सन वितरण गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । 'कात्तिकसम्मका लागि ७५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ चालू खर्चको सीमा छ,' उनले थपे, 'तर ८२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ ।' पूर्ण बजेट नआउँदा चालू खर्च भइरहने तर पुँजीगत खर्च हुन नसकी असन्तुलनको अवस्था देखिएको उनले बताए । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनालाई आवश्यक पर्ने समपूरक कोषको अभाव देखिन थालेको उनले जनाए । सरकारले राजनीतिक सहमति हुन नसकेपछि चालू आवका लागि एक तृतीयांश बजेट ल्याएको थियो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट अभावको अवस्था सृजना हुन लागेको भन्दै राजनीतिक सहमति नभए पनि अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउने संकेत गरेका छन् । 'सरकारले पूर्ण बजेटको तयारी सुरु गरेको छ,' उनले भने, 'तैपनि राजनीतिक सहमतिका लागि पनि प्रयास जारी छ ।' बजेट नआए सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतले तलब नपाउने अवस्था हुने भन्दै उनले पूर्ण बजेट ल्याउनुको विकल्प नभएको बताए । 'राजनीतिक सहमतिकै लागि एक तृतीयांश बजेट ल्याएका थियौं,' उनले भने, 'तर अझै सहमति भएन ।' अहिले रकम अभाव हुने अवस्था आएकाले पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरिएको हो ।' उनले राजनीतिक असहमतिका कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दी भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेट नआए अर्थतन्त्र चलायमान नबन्ने भन्दै सबै विवादको प्याकेजमा सहमति खोजेको जिकिर गरे । 'प्याकेजमा सहमति नभए बजेटमै सहमति गर्न सकिन्छ,' उनले भने । सहमतिका लागि छलफल भइरहेको उनले बताए । बजेटमा अघिल्ला बजेटभन्दा खासै परिवर्तन नहुने भन्दै सबैलाई ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे । 'अब आउने बजेटमा ५/१० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तनको सम्भावना छैन,' उनले भने, 'शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।' बजेटबारे उठेको शंका कम गर्न अर्थमन्त्रीलाई सबै राजनीतिक दलका एक-एक जना विज्ञ भएको टोली बनाएर बजेट निर्माण गर्न सकिने सल्लाह आफूले दिएको उनले बताए ।
सरकार मुलुकले दाहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको दाहोर्याए । 'अब १० वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिको योजना बनाऔं,' उनले भने, '१० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य लिनुपर्छ ।' उनले ऊर्जामा लगानी बढाउँदै औद्योगिक विकास गर्नुपर्ने बताए । 'लोडसेडिङलाई १० देखि १२ घन्टामा झार्न सक्छौं,' उनले थपे, 'वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, केही आयोजनालाई छिट्टै पूरा गरेर, विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङ घटाउन सकिन्छ ।' पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावनासमेत भएको उनले बताए ।
धेरैलाई रोजगारी दिने कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र आधुनीकरण गर्न यसको बजेट दोब्बर बनाउनुपर्ने उनले बताए । व्यापार घाटा सबैभन्दा ठूलो समस्या भएकाले निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा अर्थशास्त्री तथा व्यवसायीले पूर्ण बजेट समयमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले पूर्ण बजेट नआउँदा औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो असर परेको बताए । 'अझै पूर्ण बजेट आएन भने व्यावसायिक मन्दीका कारण हामीले कर तिर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन,' उनको चेतावनी थियो । अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले राजनीतिक झगडामा अल्झनुको साटो सुरुमै अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेटमा सहमति भएको भए मुलुकको हितमा हुने थियो भने । 'अब पनि चार महिनामा खर्च गरेको रकमको पूर्ण विवरण दिएर पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनुपर्छ,' उनले भने ।
अर्थविद् पोषराज पाण्डेले राजनीतिक सहमति गरेर पूर्ण बजेट आउनुपर्ने बताए । 'बजेटलाई अर्को राजनीतिक विमतिको कारण बनाउनु हुँदैन,' उनले भने । महासंघका कार्यकारी सदस्य जगदीश राठीले बजेट आउने दिन संविधानमै उल्लेख हुनुपर्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले कात्तिममा पनि बजेट नआए सार्वजनिक सेवाको वितरण प्रभावित हुने बताएको छ । आधारभूत सेवा र वस्तुको सहज आपूर्तिमा समस्या पर्ने, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ हुने, सरकारी कार्यालय सञ्चालन खर्च अभाव भई दैनिक प्रशासनिक काममा अवरोध उत्पन्न हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment