Headlines News :
Home » » चौतर्फी चुनौतीवीच कसरी हुन्छ चुनाव ?

चौतर्फी चुनौतीवीच कसरी हुन्छ चुनाव ?

Written By Unknown on Thursday, November 1, 2012 | 2:46 AM


समाचार टिप्पणी) १६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले वुधवार संविधान सभा-संसदको नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्‍यो । प्रचण्डले पुर्नस्थापनाको कुरा गरेपनि एकिकृत नेकपा माओवादीको सातौँ विस्तारित वैठकले नै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको थियो भने एमालेले त झन त्यो भन्दा अगाडी नै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको हो । अब सवै पार्टीको आधिकारिक लाइन निर्वाचन नै भएको छ । प्रजातन्त्रमा निर्वाचनमा जाने निर्णय आफैमा एउटा प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । तर अहिलेको सन्दर्भमा निर्वाचनमा जानु कम चुनौतीपूर्ण छैन् ।

पहिलो चुनौती हो-सहमतिको सरकार निर्माण । सहमतिय सरकार निर्माणका लागि काँग्रेस र एकिकृत नेकपा माओवादी दुवैले दावी गरेका छन् । काँग्रेसले स्पष्ट रुपमा नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आफ्नो नेतृतवमा सरकार हुनुपर्ने वताएको छ । माओवादीको भनाई चाहि अलि पृथक छ- सरकार निर्माणको अर्काे थलो नभएकोले यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको वनाई निर्वाचनमा जानुपर्छ । अनि एमालेको धारणा चाहिँ काँग्रेसको नेतृत्व नभए आफ्नै भन्ने छ । सरकारको विवाद सितीमिती मिल्ने देखिदैँन । काँग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिँदा संविधान सभाको निर्वाचन नै नहुने हो कि भन्ने भय माओवादीमा छ भने माओवादीको नेतृव्वमा चुनाव भएमा पुरै धाँधली गर्ने डर काँग्रेसलाई छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार वनाउन सकिने प्रस्ताव पनि गरेका छन् तर त्यो सम्भव देखिँदैन । किनकी प्रमुख दलहरुले नै यसको विरोध गरिरहेका छन् । अवको सरकार निर्वाचन सरकार भएकाले सत्ता साझेदारीको विषय नै कठिन छ ।
दोस्रो चुनौती, संविधान र कानुनहरुको संशोधन । चुनावमा जान कानुन र संविधानको संशोधन कसरी गर्ने ? पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुले संसदमात्र व्युताएर त्यसमार्फत अगाडी वढनुपर्ने वताईरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस भने संविधानको धारा १५८, जुन वाधा अड्काउ फुकाउसँग समवन्धीत छ त्यसमार्फत गर्नुपर्ने पक्षमा छ । त्यसैगरी काँग्रेसका शेरवहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल चाहिँ संविधान जारी गर्न नभएपनि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न संविधान सभा पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने वताईरहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक दल यसप्रति स्पष्ट छैनन् । निर्वाचनमा जाने सहमति भएपनि अव संविधान र कानुन संशोधनको विवाद दलहरुविच उत्पन्न हुने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीले कार्तिक १५ मा सर्लाहीमा भने- पार्टीले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपनि संविधान र कानुन संशोधनका लागि संसदको पुर्नस्थापना आबश्यक छ यो कानुनसम्मत बाटो हो ।’ जुनसुकै बाटोबाट गएपनि बैधताबारे प्रश्न उठछ नै । संसद पुर्नस्थापनको वैधता कसरी सावित गर्ने अदालत सामु भन्ने चुनौती छ । त्यसैगरी काँग्रेसले भनेको मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा संविधान संशोधनको वैधतावारे पनि प्रश्न उठ्छ ।
तेस्रो चुनौती, निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोग अब थोरै समयमै पनि खाली हुँदै छ । यदि निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरु भएनन भने कसले गराउँछ निर्वाचन ? निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्ने प्रक्रिया त अन्योलमा छँदै छ, नियुक्तिमा भागवण्डा नमिल्दा कति समय देश अनिणिर्त अबस्थामा रहने हो त्यसको कुनै टुंगो छैन् ।
चौथो, निर्वाचनमा सदस्यहरुको संख्या कति गर्ने ? प्रत्यक्षमा कति गर्ने, समानुपातिकमा कति गर्ने? सबै दल ६०१ संख्या घटाउनुपर्छ त भनिरहेका छन् तर समावेशीको नारा झन चर्काे हुँदै गएकाले यो पनि एउटा ठूलो समस्याको रपमा आउने देखिन्छ । त्यसमाथि आधा जनसख्या मधेशमा छ भनेर आवाज उठाउने मधेशीहरुले फेरी निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणको माग नगर्लान भन्न सकिदैन् ।
पाचौँ, चुनाव त गर्ने तर कहिले ? निर्वाचन आयोगको स्पष्ट रुपमा भनेको छ वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न मंसिरभित्र नै दलहरुका विचमा सहमति हुन आवश्यक छ तर त्यसको सम्भावना तत्काल छैन । वैश्ााखमा निर्वाचन भएन भने २०७० खालको मंसिरसम्म कुनुपर्ने हुन्छ । त्यति लामो ग्याप हुँदा निर्वाचन नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी रहँदैन ।
छैटौँ, दलहरुले नयाँ निर्वाचनको औचित्य कसरी सावित गर्ने ? नयाँ संविधान सभाको निर्वाचनले संविधान वनाउँछ भन्ने के ग्यारेन्छी छ ? त्यसैगरी दलहरु जनतामा के एजेण्डा लिएर जान्छ जस्ता प्रशस्त प्रश्नहरु रहेका छन ।
यसरी दलहरुले निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेपनि यो निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । २०६४ सालमा आन्दोलनको बलमा र दलहरुको विचमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुँदा त निर्वाचन सम्पन्न गर्न निकै कठिन पर्‍यो भने अहिलेको तरल अबस्थामा कसरी निर्वाचन होला भन्ने धारणा पनि रहेको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरु एकतावद्ध भएर मात्र पुग्दैन । नयाँ जन्मिएका राजनीतिक दल तथा जातिय समूहहरुलाई नै विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । आफ्ना मागहरु पुरा नभएको वहानामा नयाँ राजनीतिक दल तथा जातिय समूहहरुले निर्वाचनमा वाधा व्यवधान खडा गर्ने सम्भावना पनि एकदमै देखिन्छ । यस्तो जटिल अबस्थालाई सम्वोधन गर्न हाम्रा राजनीतिक दलहरु एक होलान भन्ने विश्वास जनतामा एकदमै कम छ । त्यसैले निर्वाचनको कुरा सुन्दा जति मिठो लागेपनि मुलुक र दलका लागि यो फलामको च्युरा हुने छ ।

Share this article :

No comments:

Post a Comment

 
Designed By : Yamn Gurung | |
Copyright © 2011. Khabar Bhitrako Khabar - All Rights Reserved