प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक संकटमोचनका लागि चार दिनअघि सुझाव मागेपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु त्रिलोकप्रताप राणा, ओमभक्त श्रेष्ठ, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठ पूर्वतयारीसहित आइतबार दिउँसो २ बजे बालुवाटार पुगेका थिए।
साढे सात पृष्ठको लिखित सुझाव राख्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ,करिब' तीन महिनाका लागि संविधानसभा पुनर्स्थापना गरेर चुनावमा जान संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। भेटमा अन्यले मौखिक राय दिए पनि सबैबीच मतैक्य रहेको स्रोतको भनाइ छ।
,संविधानसभालाई व्यवस्थापिका संसदको काम गर्ने गरी नयाँ चुनावमा जान आवश्यक संविधान संशोधन गर्न छोटो समयका लागि संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दियौं,' पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ,यसो गर्दा अन्तरिम संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला दुवैको मर्मअनुरुप हुन्छ। अहिलेको गतिरोधमा मैले देखेको सुरक्षित, कम विवादित र निकासको उपयुक्त बाटो यही हो।'
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संविधानसभा पुनर्स्थापना गरी चुनावका बाटो खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार मुक्ति प्रधानले जानकारी दिए।
,उहाँहरु सबैको सुझाव संविधान र सर्वोच्चको फैसलाअनुसार चुनावमा जान संविधानसभा पुनर्स्थापित गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने रहेको छ,' प्रधानले नागरिकसँग भने।
अहिलेको गतिरोध संवैधानिक र कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा हट्ने उनीहरुको जोड थियो।
,संविधानसभा पुनर्स्थापनाको प्रश्न संवैधानिक र कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक भएकाले अहिलेको गतिरोध हटाउन राजनीतिक सहमति निर्णायक हुन्छ,' प्रधानले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई उद्धृत गरे, ,त्यसैले सर्वसम्मत रुपमा निर्णय गरी संवैधानिक बाधाअड्काउ फुकाउन अन्तरिम संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र विघटित संविधानसभालाई व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा मात्र पुनर्स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ।'
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संविधान संशोधन ,सेरेमोनियल राष्ट्रपति' को अध्यादेशमार्फत हुन नसक्नेमा समेत प्रधानमन्त्री भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
,फैसलाअनुसार म्याद सकिनुअघि आफैंले विघटन गरी त्यसैलाई पुनर्स्थापित गरेर संविधान जारी गर्दा त्यो ,पोलिटिकल मोर्याअलिटी' र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हुन्छ,' श्रेष्ठको लिखित रायमा उल्लेख छ।
नयाँ चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुको पदावधि मंसिर मसान्तसम्म सकिने भएकाले त्यसको पदपूर्ति गर्न संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्ने भएकाले संविधानसभा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो। त्यस्तै, संविधानको धारा ६३ (७) मा भएको व्यवस्थाअनुसार २०६३ मंसिर मसान्तसम्म १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिले मात्रै मतदाता हुने धारालाई पनि संशोधन गरी त्यसपछिका मतदातासमेत समेट्ने प्रयोजनका लागि पुनर्स्थापना हुनुपर्ने तर्क गरेको प्रधानले बताए।
संविधान जारी गर्ने नभई व्यवस्थापिका संसदको हैसियतले काम गरी संविधान संशोधन गर्न र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न संविधानसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने उनीहरुको जोड रहेको श्रेष्ठले बताए। संवैधानिक पदाधिकारी रित्तिसकेको निर्वाचन आयोगबाट कर्मचारीतन्त्रको आधारमा निर्वाचन भए त्यसको वैधता नरहने उनले बताए।
,अब मंसिर मसान्तसम्म निर्वाचन आयोगमा संवैधानिक पदाधिकारी रित्तिन्छन्, अनि कर्मचारीको भरमा गरेको निर्वाचन वैध हुनै सक्दैन,' श्रेष्ठले भने, ,त्यसैले संविधान पुनर्स्थापना गरेर अत्यावश्यक कामका लागि राजनीतिक दलको सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ गरी निर्वाचनमा जानुपर्छ।'
उनले संविधानसभाको नयाँ चुनाव गर्दा सभासद संख्याबारे पनि पहिल्यै निर्क्योल गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए। ,यसअघिको ६ सय १ जनाको जम्बो संविधानसभालाई जनताले रुचाएका थिएनन्,' श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको लिखित रायमा भनिएको छ, ,जति धेरै संख्याको संविधानसभा भयो, संविधान लेखन प्रक्रिया त्यति नै जटिल बन्ने पाठ हामीले सिकेका छौं।'
अहिलेको संवैधानिक शून्यताका बीच निर्वाचनको बाटो खोल्न पुनर्स्थापना गरे पनि त्यसैबाट संविधान जारी गर्नु भने कुनै हालतमा नहुने उनीहरुको जोड थियो। भेटमा सहभागी सबै पूर्व प्रधान न्यायाधीशको राय संविधान पुनर्स्थापित संविधानसभाबाट जारी हुन नहुने बताए पनि ओमभक्त श्रेष्ठले भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान नै जारी गर्नसमेत सकिने राय दिएका थिए।
राष्ट्रपतिबाट बाधाअड्काउ फुकाउको आदेश संविधान कार्यान्वयनमा कुनै बाधा परेमात्रै प्रयोग गर्न सकिने भएकाले त्यसमै टेकेर संविधान संशोधन हुन नसक्नेमा उनीहरुको जोड रहेको श्रेष्ठले जनाए।
यसअघि, असोज १ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि संवैधानिक निकासबारे पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र श्रेष्ठसँग भेट गरेका थिए। उनीहरु राष्ट्रपतिलाई पनि अन्तरिम संविधान दलहरुको सहमतिको दस्तावेज भएकाले दलीय सहमतिबाट नै मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने राय दिएका थिए। संविधानले ठाउँठाउँमा दलीय सहमतिलाई जोड दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले सहमतिमा नयाँ चुनावको बाधाअड्काउ फुकाउन संविधानसभा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने नै धारणा राखेका थिए।
No comments:
Post a Comment