बजेटको हानथापले राष्ट्रपति अप्ठेरोमा

२६ कात्तिक, काठमाडौं । संविधानसभा बिघटनपछिको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने उपायमा भौंतारिएका दलहरु यतिबेला बजेटको हानथापमा लागेका छन् । ऊबेलादेखि नै कुर्सीको हानथापमा लागेका दलहरुले अहिले बजेटलाई आफ्नो राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएका छन् । सत्तारुढ दल सहमति नभएपनि बजेट ल्याउन लागेको छ । सहमति बिना बजेट ल्याउन नपाउने भन्दै विपक्षी दलले राष्ट्रपतिलाई गुहारेका छन् ।

बिपक्षीले नमाने पनि सरकार पूर्ण बजेट ल्याउने तयारीमा छ र स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश पठाउने अन्तिम तयारीमा छ । सरकारलाई रोक्ने अरु कुनै उपाय नदेखेका बिपक्षी पार्टीहरु राष्ट्रपतिलाई गुहार्न पुगे । यो कदमपछि राष्ट्रपतिलाई विपक्षीले उचाले भनेर रुष्ट भन्दै आएका माओवादी लगायतका दलहरु झनै आक्रोशित भएका छन् । उनीहरु लौ हेरम् राष्ट्रपतिले कसरी बजेट अध्यादेश स्वीकृत नगर्दा रहेछन् भनेर भिड्ने सुरमै लागेका छन् । विपक्षी पनि लौ त कसरी गर्छ्न भनेर दाउ हेर्दैछन् ।

तर राष्ट्रपतिलाई अघि सार्ने कुरामा सवै बिपक्षीको एकमत छैन । सरकार बिरुद्ध आन्दोलनका अरु कार्यक्रममा साथ दिएपनि नेकपा-माओवादीले राष्ट्रपति गुहार्ने कामको बिरोध गरेको छ । यसकारण राष्ट्रपतिलाई अग्रसर बनाउने कांग्रेस, एमालेको अभियानमा सबै विपक्षी दल सहमत छैनन् ।

पटकपटक सहमति गर्न आग्रह गर्दै आएका राष्ट्रपति अहिले साँच्चै अप्ठेरो अवस्थामा पुग्नुभएको छ । बजेट स्वीकृत नगर्न पनि उहाँलाई गाह्रो छ । बजेट स्वीकृत नगरे मुलुक झन संकटमा धकेलिन्छ । सहमतिबिना आएको अध्यादेश स्वीकृत गरेमा पनि आफ्नै प्रतिबद्धता र विपक्षी दलको आग्रह बिपरीत हुन्छ ।

भोलिसम्म बाटो हेर्ने

बजेटमा सहमतिको लागि सत्तारुढ दलले आज र भोलि विपक्षीसँग गम्भीर बहस गर्ने तयारी गरेका छन् । जस अनुसार मुख्य सत्तारुढ दल एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व अर्थमन्त्री र मुख्य विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल थाल्नुभएको छ । ‘सकभर सहमतिमै बजेट ल्याउन पहल हुन्छ, नभएपनि भोलि सरकारले बजेट ल्याउँछ’ माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो ।