संविधान बनाउन पुनःस्थापना मिल्दैन’

काठमाडौं, कार्तिक १३ - पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले गतिरोध तोड्न संसदीय प्रयोजनका लागि मात्र छोटो समय संविधानसभा पुनःस्थापना गरेर चुनावमा जान सकिने सुझाव दिएका छन् । तर पुनःस्थापित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न नसकिने र त्यसो गरेमा त्यो अन्तरिम संविधान २०६३ र सर्वाेच्च अदालतको आदेश दुवैका विरुद्ध हुनेतर्फ उनीहरूले सचेत गराएका थिए । 

भट्टराईकै आग्रहमा आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका उनीहरूले संविधानसभा पुनःस्थापना जारी गतिरोध तोड्न मात्रै सकिने सुझाएका हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू केशवप्रसाद उपाध्याय, त्रिलोकप्रताप राणा, ओमभक्त श्रेष्ठ, हरिप्रसाद शर्मा, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठसँग भट्टराईले दिउँसो सवा दुई बजेदेखि साढे तीन बजेसम्म संवैधानिक उपायबारे परामर्श गरेका थिए । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले छोटो समयका लागि संविधानसभा पुनःस्थापना हुन सक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले 'त्यसैबाट संविधान जारी गरे के फरक पर्छ र ?' भनी सोधेका थिए । 

जवाफमा उनीहरूले अन्तरिम संविधानमा विघटन भइसकेको संसद् ब्युँत्याउने कुनै पनि प्रावधान नभएको र सर्वाेच्चको २०६८ मंसिरको आदेशमा पनि त्यो उल्लेख नभएकोबारे भट्टराईलाई सचेत गराएका थिए ।

छलफलका क्रममा ओमभक्त श्रेष्ठबाहेक पाँचै न्यायाधीशले संविधान जारी गर्ने प्रयोजनले संविधानसभा पुनःस्थापना हुन नसक्ने जिकिर गरेका हुन् । श्रेष्ठले चाहिँ राजनीतिक सहमति 

भए पुनःस्थापना हुन सक्ने तर्क दिएका थिए । उनीबाहेक सबैले आयु सकिसकेको संविधानसभा ब्युँत्याएर त्यसबाट संविधान जारी गरे त्यो पूरै असंवैधानिक हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई चुनावमै जान सल्लाह दिएका थिए । 

'निकास भनेको चुनाव नै हो,' पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सुझाएका थिए, 'संविधानसभाको पुनःस्थापना गरेर नयाँ संविधान जारी हुने ठाउँ अब छैन ।'

आफ्नो नेतृत्वकालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध न्यायिक अभियान चलाएर सर्वसाधारणमाझ लोकपि्रय भएका श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई आठ पृष्ठ लामो लिखित सुझाव पनि बुझाएका थिए । 'म यसलाई फुर्सदमा गहिरो गरी मनन गर्छु,' स्रोतका अनुसार लिखित सुझाव लिँदै भट्टराईले भनेका थिए, 'श्रीमान्लाई धन्यवाद !'

चुनावमा जान पनि संविधान संशोधन जरुरी हुने भएकाले छोटो समयका लागि संविधानसभा ब्युँत्याउन सकिने विकल्प उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए । 'संसदीय प्रयोजनका लागि दुई वा बढीमा तीन महिनासम्मका लागि संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ,' उनीहरूको सुझाव थियो, 'चुनावका लागि अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा ७ संशोधन गर्नु अनिवार्य छ, त्यसका लागि संसद् पनि अनिवार्य नै छ ।'

उक्त उपधारामा २०६४ मंसिर मसान्तसम्म १८ वर्ष पुगेकाले मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । 'यही व्यवस्थाअनुसार चुनाव भयो भने लाखौं मतदाताले मत खसाल्न पाउँदैनन्,' श्रेष्ठले भने, 'त्यसैले यो संशोधन गर्न संसद् जरुरी छ ।'

अध्यादेश वा राष्ट्रपतिको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशले संविधानको यो धारा संशोधन हुन नसक्ने भएकाले पनि छोटो समयका लागि संसद् चाहिने उनीहरूको जिकिर थियो । 

निर्वाचन आयोगका प्रमुख कार्यवाहक आयुक्तको कात्तिक मसान्तमा र बाँकी दुई आयुक्तको मंसिर मसान्तमा पदावधि सकिँदै छ । 

'रिक्त निर्वाचन आयोगले कसरी चुनाव गराउँछ ?' न्यायाधीशहरूलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'आयोगको पदपूर्ति गर्न संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्छ, संसदीय सुनुवाइ गर्न पनि संसद् त चाहिन्छ नै ।' छोटो समयका लागि पुनःस्थापना हुने संसद्मा पूर्ण बजेट ल्याउन र सर्वाेच्च अदालतमा रिक्त स्थायी न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न र अस्थायीलाई स्थायी गर्न पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए । 'सबै कुरा सर्वाेच्चकै आदेशमा प्रस्टै छ,' अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायले भने, 'मैले प्रधानमन्त्रीलाई त्यसैअनुसार चल्न भनिदिएँ ।'

गतवर्ष मंसिरमा सर्वाेच्चका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहितको ५ सदस्यीय विशेष इजलासले जेठ १४ भित्र संविधान जारी हुन नसके 'नयाँ निर्वाचन, जनमत संग्रह वा अन्य उपयुक्त विकल्पमा जान' आदेश दिएको थियो । उपाध्यायले त्यसै आदेशमा निकास भएको भन्दै चुनावमा जान भनेका थिए । अनुपराज शर्माले पनि चुनावको विकल्प नभएको भन्दै विघटन भइसकेको संविधानसभा पुनःस्थापना भए पनि त्यो संसदीय प्रयोजनका लागि मात्रै हुन सक्ने राय दिएका थिए । 

छलफलमा प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान र राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल पनि उपस्थित थिए । 

'प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा पुनःस्थापनामा जाँदा के हुन्छ ? अदालतको फैसलाले अप्ठ्यारो पार्छ कि पार्दैन भनेर सुझाव माग्नुभयो,' प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार पौडेलले कान्तिपुरसित भने, 'पूर्वप्रधानन्यायाधीशज्यूहरूले सर्वोच्चको मानहानी नहुने गरी राजनीतिक निर्णय गरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिनुभयो । राजनीतिक निर्णय गरी छोटो समय पुनःस्थापनामा जान सकिन्छ तर सर्वोच्चको मर्यादालाई ख्याल गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।' 

डेढ महिनाअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर राष्ट्रपति यादवले पनि यही विषयमा परामर्श गरेका थिए । 'हामीले त्यतिबेला पनि यही कुरा राखेका थियौं,' रामप्रसाद श्रेष्ठले भने, 'अहिले प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यही कुरा भनेका हौं ।'