प्रचण्डको तीनबुँदे अस्वीकृत हुनुको अर्थ

समाचार टिप्पणी । दशैँ नसकिँदै एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमतिको प्रस्ताव तयार पारेर अन्य दलका नेताको घर दैलो धाउन लागेका छन् । आफ्नो पार्टीले सार्वजनिक रुपमा राख्दै आएका कुराहरुलाई लिपिवद्ध गरेर लिखित रुपमा राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि अन्य दलका शीर्ष नेताहरुलाई प्रचण्डले वुझाएका छन् । दाहालले तयार पारेको राजनीतिक प्रस्तावमा प्रचण्डले संविधान सभा पुर्नस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । अहिलेसम्म संविधान निर्माणमा भईसकेको सहमतिलाई समेटेर संविधान सभा पुर्नस्थापना गरेर संविधान जारी गर्ने र वाँकी विषय आउँदो संसदले निदान गर्न सक्ने दाहालको प्रस्ताव छ ।

दाहालले तीन दिनको अवधीमा राष्ट्रपति, नेपाली काँग्रेसका सभापति शुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नेपाली काँग्रेसका रामचन्द पौडेल र कृष्ण सिटौलासँग भेटघाट गरि सहमतिको लागि आग्रह गरेका छन् ।

दाहालको दो्रसो प्रस्ताव संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन हो । तर निर्वाचन गर्ने कार्य निकै जोखिमपूर्ण र कठिन यात्रा भएको माओवादीको वुझाई छ । त्यसैगरी दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा जाने हो भने आफ्नै नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता हुनुपर्ने माओवादी अडान छ । काँग्रेसलाई निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व कुनै पनि हालतमा नदिने माओवादीको अडान छ । यदि दलहरुका विचमा सरकारका विषयमा सहमति हुन नसके स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार वनाउन सकिने दाहालको प्रस्ताव छ ।

दाहालको पहिलो प्रस्ताव पुर्नस्थापनाप्रति काँग्रेस र एमाले अलि नकारात्मक देखिन्छन् । उनीहरु पुर्नस्थापनाको विपक्षमा नभएपनि वार्गेनिङका लागि पुर्नस्थापनको विपक्षमा उभिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री वावुराम भटराईले राजिनामा दिएमा पुर्नस्थापनको विषयमा सोच्न सकिने काँग्रेस एमालेले वताईरहेका छन् । काँग्रेस र एमालेका नेताले सार्वजनिक रुपमा नै निर्वाचनमा जानुपर्ने वताईरहेको छन् । तर अहिलेसम्म मिलेका विषयलाई समेटेर नयाँ संविधान जारी गर्ने एजेण्डामा भने काँग्रेस र एमाले असहमत होलान भन्ने देखिदैन् । उनीहरु पुर्नस्थापनाप्रति सकारात्मक नहुनुको कारण भने विश्वासको कमी हो । काँग्रेस र एमालेका नेताले प्रचण्डको वोली र प्रस्तावलाई विश्वास गर्न छाडेका छन् ।

प्रचण्डको दोस्रो प्रस्ताव निर्वाचन, जसमा काँग्रेस र एमाले पनि सहमत छन् । सुन्दा प्रजातान्त्रिक र अत्यन्त राम्रो देखिएपनि निर्वाचनको वाटो सबैभन्दा कठिन देखिन्छ । काँग्रेस र एमाले भन्दैछन्-वावुरामले राजिनामा दिनुपर्छ र हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाई नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ ।’ माओवादीले काँग्रेस नेतृत्वलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । माओवादीले स्पष्ट रुपमा निर्वाचनमा जाने हो भने वर्तमान सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार वनाउनुपर्छ भन्ने अडान राखेको छ । प्रचण्डले काँग्रेस र एमालेसँगको भेटमा वर्तमान सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार वनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार वनाउने प्रस्ताव सुन्दा ठिकै लागेपनि त्यति व्यवहारिक देखिदैन् । गैरराजनीतिक सरकार वनाउनुको अर्थ दलहरु असफल भएको सन्देश प्रवाह हुनु हो । त्यसैले एमालेले यस विकल्पमा जानै नसकिने वताएको छ ।

प्रचण्ड सहमति जुटाउन जति नै खटेपनि तत्काल सहमतिको सम्भावना भने एकदमै कम रहेको पाइन्छ । संविधानका विवादित मुद्दा, निर्वाचन र पुर्नस्थापना भन्दा पनि सरकारको विषयले वढी प्राथमिकता पाएको छ दलहरुको छलफलमा । वाहिर जतिसकै आदर्शको कुरा गरेपनि दलहरु भित्री रुपमा सरकारकै सेरोफेरोमा छलफल गरिरहेका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार वनेमात्र संविधान निर्माणमा लचकता अपनाउने उनीहरुको योजना छ । काँग्रेस र एमाले आफू अनुकुलको सरकार वनाएर नयाँ निर्वाचनमा जान चाहान्छन् भने माओवादी आफू अनुकुलको संविधान जारी नगरी कुनै पनि हालतमा सरकार छोड्ने पक्षमा छैन् । संविधान कसरी जारी गर्ने भन्दा पनि कसरी सत्ता हत्याउने भन्ने खेलमा दलहरु लागेको देखिन्छ ।

सहमतिको लागि काँग्रेस र एमाले भन्दा पनि माओवादी अध्यक्ष दाहाल वढी लागेको देखिन्छ । यसको कारण हो- माओवादीमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई वर्खास्त गर्ने हुन कि भन्ने डर ।’ विशेषगरी मंसिर ७ को निर्वाचन हुन नसकेपछि त्यसलगत्तै राष्ट्रपतिले कदम चाल्न सक्ने भएकाले त्यस अगाडी नै सहमति गराउन दाहाल लागि परेका छन् ।

दाहालले लिखित रुपमा नै प्रस्ताव उपललब्ध गराएपछि काँग्रेस र एमालेका नेताले यस विषयमा आफ्नो दलभित्र छलफल गर्ने वताएका छन् । काँग्रेस र एमालेभित्र यस विषयमा कस्तो छलफल होला भन्ने उत्सुकता छ यति वेला । तर राष्ट्रपति तत्काल सरकारविरुद्ध कदम चाल्ने पक्षमा छैनन् नत काँग्रेस र एमाले सडक आन्दोलनबाट सरकार हटाउन सक्ने अबस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिमा तत्काल ठूलो परिवर्तनको सम्भावना देखिदैन् ।