यसै वर्षदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र

काठमाडौ, कार्तिक १२ - एक लाख नेपालीले जैविक पहिचानसहितको वैयक्तिक विवरणयुक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र चालू आर्थिक वर्षभित्र प्राप्त गर्ने भएका छन् । सबै नागरिकको व्यक्तिगत विवरण राष्ट्रिय तथ्यांक भण्डारमा समाविष्ट गर्दै हरेकको पहिचानका लागि बेग्लाबेग्लै परिचय नम्बर प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले त्यस्तो परिचयपत्र 'स्मार्ट कार्ड' वितरण गर्न लागेको हो । इन्टरनेटको सुविधा भएको देशको कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा विद्युतीय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले त्यससम्बन्धी तयारीलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा 'पाइलट' परियोजनाको रूपमा एक लाख नागरिकलाई औंठा छापसमेत भएको परिचयपत्र वितरणका लागि सरकारले त्यसको ढाँचा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । तत्कालीन सचिव लीलामणि पौडेलले संयोजक रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रव्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार दुई वर्षअघि स्थापित राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले १६ वर्ष पूरा गरेका एक करोड आठ लाखभन्दा बढी नागरिकको तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना भएको उक्त केन्द्रले पाँच वर्षभित्र तीन चरणमा सबै नेपालीलाई उक्त परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ तयारी अघि बढाएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र दाहालले राससलाई बताए ।

पाइलट परियोजनापछि पहिलो चरणमा १५, दोस्रो र तेस्रो चरणमा क्रमशः २५ र ३५ जिल्लामा विस्तार गरिने जानकारी दिँदै उनले त्यससम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एडीबीसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको बताए । 'परिचयपत्र बनाउनेलगायत सम्पूर्ण काम पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको प्रस्तावसमेत हामीले एडीबीलाई बुझाइसकेका छौं,' उक्त बैंकले चाँडै नै 'टेन्डर' गरेर काम अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने ।

एडीबीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास (आईसीडी) का लागि ३८ जिल्ला छनोट गरेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरी लक्ष्य पूरा गर्नेगरी काम भइरहेको समेत उनले बताए ।

त्यसैगरी केन्द्रले सबै जिल्लाका लागि ल्यापटप कम्प्युटरको व्यवस्था गर्नुका साथै जिल्लामा स्थानीय क्षेत्र सञ्जाल -लोकल एरिया नेटवर्किङ), क्षेत्रीय, जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयमा आवश्यक यन्त्र एवं उपकरण जडान गरिसकेको छ । व्यक्तिगत विवरण प्रशोधन केन्द्र पनि निर्माण भइसकेको जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले संकलन गरेको विवरण केन्द्रले प्रशोधन तथा जिल्ला प्रशासन, मालपोत, कर कार्यालयलगायत निकायसँग रहेको वैयक्तिक विवरण एकीकृत गरी केन्द्रीय राष्ट्रिय तथ्यांक भण्डारमा केन्द्रीकृत गरिरहेको छ ।