पूरा बजेट नआउँदा आर्थिक सुधार कार्यक्रम रोकियो

काठमाडौ, कार्तिक १२ - समस्याग्रस्त सार्वजनिक संस्थान र वित्तीय क्षेत्र लक्षित आर्थिक सुधारको एक छुट्टै कार्यक्रम पूरा बजेट नआउँदा रोकिएको छ । विश्व बैंकले बजेटमार्फत दिने भनिएको उक्त सहयोग यस वर्ष आंशिक मात्रै बजेट आएकाले अलमलमा परेको हो । 'विगतको भन्दा फरक गरी यस वर्ष विश्व बैंकले बजेटमार्फत नै खर्च गर्ने गरी सहयोग दिने भनेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'तर पूरा बजेट नआएकाले यत्तिकै रोकिएको छ ।' झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँको सहायतालाई सरकारले वाषिर्क बजेटमा समावेश गरेर आफ्नो कार्यक्रम अनुसार खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकसँग छलफल भइरहेको छ ।

'सुरुमा करिब ८ अर्ब बराबरको सहयोगको छलफल भए पनि हाल आएर करिब ५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग पाइने सम्भावना छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'तर पूरा बजेटको प्रक्रिया नै सुरु नभएकाले अहिले यत्ति नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।'

विपक्षी दलहरूको चर्को दबाबपछि पूर्ण बजेटको तयारी बीचमै छाडेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० का लागि १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी आंशिक बजेट ल्याएको थियो । यस वर्षको बजेटमा राष्ट्रपति, संवैधानिक निकाय, वैदेशिक ऋण भुक्तानी लगायतका विषयका लागि वर्षभरि नै खर्च गर्ने गरी ५१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसबाहेक १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ गत वर्षको यथार्थ खर्चको एक तृतियांश भनेर विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारको छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनयता एक वर्ष मात्रै समयमा पूर्ण बजेट आएको छ । यस वर्ष योजना आयोगले तोकेको सीमा भने ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ थियो । सर्वदलीय सहमति नजुटेपछि दैनिक कार्यसञ्चालन नरोक्न वैकल्पिक बाटो रोजेर गत वर्षको वास्तविक खर्चको एक तिहाइले काम चलाउने विगतकै सूत्र यस पटक पनि प्रयोग गरिएको हो । संविधानको धारा ९६ (क) को २ अनुसार गरिएको उक्त व्यवस्थाले गत वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित शीर्षकमा अघिल्लो वर्षको खर्चको एक तिहाइ विनियोजन हुने भए पनि सरकारले निर्वाचन, लडाकुको अवकाश र सेनाको महानिर्देशनालयका लागि भने थप खर्च जुटाएको छ । राष्ट्रपतिलाई विश्वस्त पार्न सकेर सरकारले लडाकुका लागि ३ खर्ब ६९ करोड, चुनावका लागि ३ अर्ब र महानिर्देशनालयका लागि ३ अर्बसहित ९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

यस बाहेक अन्य खर्च समावेश गर्न नपाइने भएकाले वैदेशिक सहायताको आर्थिक सुधार कार्यक्रम रोकिएको हो । रोकिएको उक्त सुधार कार्यक्रममा नेपाल आयल निगम र विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना यस कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएको छ । देशको एक मात्रै बिजुली उत्पादक, प्रसारक र वितरक प्राधिकरणको गत वर्षको घाटा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ छ । गत वर्ष मात्रै सरकारले करिब २७ अर्ब रुपैयाँको सञ्चित नोक्सानी अपलेखन गरिदिएको थियो । पछिल्लो समय प्राधिकरणमा पूर्णकालीन प्रमुख छैनन् । कर्मचारी नियमावली संशोधन गरी १२ तहका महेन्द्रलाल श्रेष्ठ कामु कार्यकारी निर्देशक भएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरेराम कोइराला अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समिति त्रिशूली ३ (ए) को क्षमता बढाउने लगायतका गतिविधिमा संलग्न भएकाले चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

विशेषगरी चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका प्राधिकरणका ३ आयोजनामा भेरिएसनको समस्या देखिएको छ । त्रिशूली ३ (ए) को क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट पुर्‍याउनुपर्ने दबाब आइरहेको छ । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधि ३ वर्ष बढिसकेको छ । कुलेखानी तेस्रोमा ठेकेदारले भनेअनुकूल नै रकम र समय बढाइएको छ । माथिल्लो तामाकोसीको प्रमुख नियुक्त गर्न सकिएको छैन । प्राधिकरणको जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेर राखेका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको महत्त्वाकांक्षी लोडसेडिङ हटाउने योजना कार्यान्वयन हुन नसके यस वर्षको हिउँदमा दैनिक १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण छ । यता पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न एकाधिकारप्राप्त आयल निगम सुधारबारेको चासो दातृ निकायले बारम्बार उठाइरहेको विषय हो । संरचनागत सुधारसँगै वैज्ञानिक मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने विषयलाई विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उठाउँदै आएका छन् ।

आयल निगमको अक्टोबरमा ५५ करोड रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण छ । निगमले विभिन्न निकायलाई तिर्नुपर्ने ऋण रकम करिब साढे २७ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमध्ये सरकारको १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नागरिक लगानी कोष, ७ अर्ब सञ्चय कोष, २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विभिन्न वाणिज्य बैंकको छ । निगमको गत आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी थियो ।

'सरकार र अन्य निकायबाट ऋण लिएर पेट्रोलियम आपूर्ति गर्न कठिन हुँदै गएको छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'बजेटमै रकम राखेर यसको सुधारका लागि प्रयास गर्ने तयारी भए पनि बजेट नआएर रोकिएको छ ।'

अर्थ मन्त्रीले झन्डै-झन्डै तयार पारेको यस वर्षको बजेटको खाकामा १० अर्ब रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउने भनेर छुट्याइएको पनि थियो । बर्सेनि अन्य शीर्षकबाट रकम कटाएर दिनुपर्ने भएकाले बजेटमा अनुदान दिने गरी रकम छुट्याउने तयारी यसपल्ट मात्रै भएको हो । विश्व बैंकको सहयोगमा आउने रकम भने संरचनागत सुधारसँग सम्बन्धित रहेको अर्थ स्रोतको भनाइ छ । विश्व बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता हो ।

सन २००२ मा विश्व बैंकबाट करिब ७ अर्ब रुपैयाँ सहयोग लिएर नेपालले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । जसअन्तर्गत मुख्यतया नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधार थियो । करिब ६० प्रतिशत खराब कर्जा अनुपात (एनपिए) पुगेका यी दुई बैंकसहित राष्ट्र बैंकको पुनसर्ंरचना पनि समेटिएको थियो ।

गत वर्ष सकिएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत यी दुई बैंकको एनपिए १० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । तर सुधारका क्रममा पनि खुद सम्पत्ति ऋणात्मक नै थियो ।

करिब ३ महिनाअघि सरकारले झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ यी दुई बैंकमा लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि केही सुधार देखिएको छ । विज्ञहरू उक्त सुधार कार्यक्रमलाई आंशिक सफल मान्छन् । यसपटक दिने भनिएको सहयोगमा पनि वित्तीय क्षेत्र सुधारको अंश पनि राखिएको छ । 'मुख्यतया वित्तीय क्षेत्रको कानुनी व्यवस्था एवं अनुगमन र सुपरीवेक्षणमा सहयोग हुने भनिएको छ,' राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने ।