निजी विद्यालयमा भर्ना तथा परीक्षा शुल्कमा बन्देज

काठमाडौं, कार्तिक १३ - सरकारले निजी विद्यालयले मनोमानी रुपमा लिने भर्ना फारम र परीक्षा शुल्कमा बन्देज लगाउने भएको छ । निर्देशिका बनाएर भर्ना फारमको २५ रुपैयाँ र परीक्षा शुल्क १ सय रुपैयाँ मापदण्ड बनाउन लागेको हो । शिक्षा विभागले जारी गर्न लागेको निर्देशिका लागू भए निजीले मनोमानी रूपमा लिँदै आएको उक्त शुल्क घटाउनु पर्नेछ ।

निजी विद्यलायले अहिले भर्ना फारमको कम्तीमा १ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । परीक्षा शुल्क पनि १ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । निर्देशिकामा शिक्षा कार्यालयको पूर्व स्वीकृति विना कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । निजीले कसैसित अनुमति र पुष्टिका आधारहरू समेत नदेखाइ उक्त शुल्क लिने गरेका छन् । शिक्षा ऐनमा भएको 'शिक्षा कार्यालयलाई पूर्व जानकारी गराएर भर्ना र मासिक शुल्क लिनु पर्ने' प्रावधानसमेत निजीले मिचेका छन् ।

मस्यौदा निर्देशिकामा संस्थागत विद्यालयले एकपल्ट भर्ना भएका विद्यार्थीलाई माध्यमिक तहसम्म भर्ना शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 'संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षा नियमावलीको नियम १४५ बमोजिम विद्यालय वर्गीकरणका आधारमा हुनेछ', निर्देशिकामा भनिएको छ, 'तोकिएको सेवा सुविधा नभएको पक्षमा शुल्क लिन पाइने छैन ।' जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अहिलेसम्म विद्यालयको वर्गीकरण गरेका छैनन् । यसको फाइदा लिँदै सबै निजीले आफूलाई 'क' वा ख श्रेणीमा राखेर त्यही अनुसार मनोमानी शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।

नियमानुसार विद्यलायको शुल्कको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापनको स्वीकृतिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु भन्दा २ महिना अघिनै पेस भएको हुनु पर्छ । विद्यार्थी भर्नाको १५ दिन अघि नै शुल्क स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रावधान छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, 'तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई पटकै पिच्छे जिल्ला शिक्षा अधिकाले कारबाही गर्न सक्नेछन् ।' प्याब्सनका एक जना पदाधिकाले शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी आफै 'कमजोर' हुने भएकाले निजीलाई कारबाही हुन सकेको छैन ।

निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनका महासचिव डिके ढुंगानाले पढाइ लेखाइ सुधारको सट्टा सरकार निजी विद्यालयको झिना मसिना कुरामा अल्झेको बताए । 'सरकारमानजीलाई कसेर राख्नुपर्छ भन्ने पूर्वाग्रह देखिन्छ', उनले कान्तिपुसत भने, 'सबै विद्यालयले भर्ना फारम बेच्दैनन् । सबैले मनोमानी पक्षा शुल्क लिदैनन् । बढो महंगीवीच १ सय रुपैयाँमा परीक्षा चलाउन सक्ने अवस्था हुँदैन ।'

प्रत्येक कक्षामा प्रथम, द्वितीय हुने विद्यालाई क्रमशः शत प्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाहा गरी जेहन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन, कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत नघटाइ असहाय, गरिब, अपांग, महिला, दलित, जनजाति द्वन्द्व पीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन पनि निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । अहिले निजीले छात्रवृत्ति दिँदै आएको बताए पनि त्यो पारदर्शी छैन ।

निजीका सञ्चालकहरु सरकारले लगानी गरेका विद्यालयमा प्रति विद्यार्थी लगानी निजीमाभन्दा बढी भएको र त्यहाँको शैक्षिक स्तर कमजोर भएकाले निजीले लिँदै आएको शुल्कलाई बढी भन्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । शिक्षा विभागले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने ग निर्देशिका बनाउने अन्तिम तया गरिरहेको छ । निर्देशिकामा निजी विद्यालयको नियमन जिम्मा शिक्षा विभागको भनेर तोकिएको छ । शिक्षा ऐनले पनि विभागलाई त्यो अधिकार दिए पनि अहिलेसम्म विभागले कडाइका साथ अनुगमन तथा नीति कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।