अलपत्र पञ्चेश्वरमा २२ अधिकृत दरबन्दी थप

काठमाडौं, कात्तिक १३ (नागरिक)- सत्र वर्षदेखि नेपाल र भारतका दुवै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजनाका लागि सरकारले यसपटक पनि पटकेरुपमा दुई दर्जन कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। आयोजना प्रमुखसहित विभिन्न तहका अधिकृत स्तरका २२ कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। 'जुन दिनदेखि आयोजनाको काम सुरु भयो त्यसबेलादेखि नै अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेरै काम हुँदै आएको छ,' विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक दिल्लीबहादुर सिंहले भने। 
प्रोजेक्ट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको भए यसरी पटके निर्णय गर्दै अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। 
६ हजार सातसय २० मेगावाट बिजुली निकाल्ने क्षमता भएको पञ्चेश्वर आयोजना नेपालको अस्थिर राजनीतिले सरकारको प्राथमिकतामा छैन। नेपाल र भारतको सिमाना नदी महाकालीमा बन्ने यो आयोजना बनाउन १७ वर्ष अघि सम्झौता भएको थियो। 
पञ्चेश्वर र त्यससँगै निर्माण हुने रुपालीगाडी आयोजनाले ६ हजार सातसय २० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कार्यक्रमसहितको महाकाली सन्धि २०५२ सालमा भएको थियो। 
आयोजनालाई अघि बढाउन नेपाल र भारतबीच हरेक वर्ष बैठक हुँदै आएको छ। गत मंसिरमा भएको बैठकले तीन महिनाभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरेर कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म काम भएको छैन। 
'यो आयोजना नेपालको हितमा भएकाले स्थिर सरकार हुनुपर्छ,' महानिर्देशक सिंहले भने। सम्झौता यता पाँच वर्षसम्म टिकाउ एउटै स्थिर सरकारसमेत नेपालले पाएको छैन। 
यो आयोजना 'राष्ट्रघाती' रहेको घोषणा गर्ने एकीकृत माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार छ। आयोजनालाई आक्रामक रुपमा सुरु गरेर अघि बढाउनुको बदला उनकै नेतृत्वको सरकारले यसपटक चार महिनाका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। 
'हरेक वर्ष अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दै विभाग र बाहिरबाट कर्मचारी लिएर काम चलाइरहेका छौं,' महानिर्देशक सिंहले भने। १७ वर्षको बीचमा देखिनेगरी कुनै काम भएको भने छैन। आयोजनास्थल पञ्चेश्वरमा केही तल्ला तहका कर्मचारीहरु भए पनि नियुक्त गरिएका अधिकांश कर्मचारीहरु विद्युत विकास विभागमा बसेर जागिर पचाइरहेका छन्। 
दुई वर्षभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि अहिले एक तृतीयांश बजेटले गर्दा पञ्चेश्वरको काम अड्किएको छ। पञ्चेश्वरलाई अहिले अघि बढाउन सत्तारुढ दल एकीकृत माओवादीभित्रै विवाद छ। स्रोतका अनुसार सबैभन्दा ठूलो समस्या भारतीय पक्ष नै यो आयोजनालाई बन्न नदिने अभियानमा लागेको छ। 
पञ्चेश्वर र रुपालीगाड आयोजना बनेपछि महाकाली नदीको पानी र त्यसबाट निस्कने बिजुलीमा दुबै देशको समान हक अधिकार स्थापित हुने आयोजना प्रमुख सिंहले बताए। 
दुई आयोजनाको निर्माणमा तीनखर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये नेपालले बढीमा एकखर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। १० वर्ष अवधिमा निर्माण भइसक्ने भनिएको यी दुवै आयोजनाको काम १६ वर्षसम्म चर्चामै रहेको थियो। 
आयोजना पक्षले दिएको जानकारी अनुसार नेपालले पाउने आधा बिजुली ६ अर्ब १६ करोड युनिट हुन्छ। बिजुलीबाट मात्र नेपालले ३४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आर्जन गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ। महाकाली नदीमा दुई ठाउँमा बाँध बाँधेर बनाइने यो आयोजनाबाट माछापालनबाट ९ अर्ब, सिंचाईबाट ५ अर्ब ५५ करोड, कार्बन व्यापारबाट ४ अर्ब ५२ करोड गरी वार्षिक ५३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने सिंहले जानकारी दिए। 
पञ्चेश्वर अहिलेसम्मका जलविद्युत आयोजनामध्ये सबैभन्दा सस्तो हो। यसको लागत प्रति किलोवाट ६ सय ६६ डलर (झन्डै ५० हजार रुपैयाँ) मात्र छ। आयोजनाको लागत ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँमध्य नेपालले एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर आधा बिजुली पाउने महाकाली सन्धिमा उल्लेख छ। 
विस्तृत जलाधार क्षेत्र विकास योजना तयारको लागि परामर्शदाताका लागि कार्यशर्त तयार गरिएको छ। परामर्शदाताले तयार गरेको योजना अनुसार महाकाली नदीको पानी आउने जलाधार क्षेत्रमा विकासका योजनाहरु अघि बढाइने कार्यक्रम आयोजना पक्षको छ। 
नेतृत्वको निष्कृयता
१६ वर्षअघि भएको महाकाली सन्धि अनुसार निर्माण गर्ने भनिएको साँढे ६ हजार मेगावाट बिजुली सहित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गर्न कर्मचारीतन्त्र सक्रिय भए पनि राजनैतिक नेतृत्व भने अझै पनि निष्कृय देखिएको छ। 
पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण गरेमा नेपालले वार्षिक ५३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने तथ्यांक विज्ञहरुले प्रस्तुत गरिरहेका बेलामा राजनैतिक नेतृत्व भने पटक्कै चासो दिएका छैनन्। पञ्चेश्वरलाई अघि बढाउन गत फागुनमा दुई देशका ऊर्जा मन्त्रीहरुको बैठकले गरेको सहमति अनुसार विद्युत विकास विभागले चार पटक छलफल आयोजना गरे पनि उच्च राजनैतिक नेतृत्वले भने पर्वाह नै राख्न छाडेको छैन।